कल्याणमध्ये केडिएमसीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह; ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबाचा वीजपुरवठा बंद

Wednesday, October 28, 2026 - 23:09
Updated: 4 days ago
कल्याणमध्ये केडिएमसीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह; ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबाचा वीजपुरवठा बंद

कल्याण (प्रतिनिधी) : घर अनधिकृत असल्याचे कारण देत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (KDMC) कल्याण पश्चिमेतील संत रोहिदासवाडा परिसरात राहणाऱ्या लायक कुरेशी यांच्या घराचा वीजपुरवठा खंडित केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या कारवाईमुळे कुरेशी कुटुंब गेल्या आठ दिवसांपासून अंधारात राहण्याची वेळ आली आहे. या प्रकरणावरून महापालिका प्रशासनाच्या अधिकारांबाबत आणि कारवाईच्या पद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

स्थानिक नगरसेविका तथा काँग्रेसच्या गटनेत्या कांचन कुलकर्णी यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेत महापालिका प्रशासनाला जाब विचारला आहे. घर अनधिकृत असल्याच्या कारणावरून वीज कनेक्शन तोडण्याचा अधिकार महापालिकेला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वीज मीटर तोडणे किंवा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीशी संबंधित असताना, महापालिकेने नेमक्या कोणत्या कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे ही कारवाई केली, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

कुलकर्णी यांच्या म्हणण्यानुसार, लायक कुरेशी हे गेल्या ४० वर्षांपासून आपल्या कुटुंबासह संबंधित घरात वास्तव्यास आहेत. इतक्या वर्षांनंतर अचानक हे घर अनधिकृत असल्याचा मुद्दा पुढे आणून कारवाई का करण्यात आली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित घराच्या कायदेशीर स्थितीची पडताळणी, कारवाईचा आधार आणि वीजपुरवठा खंडित करण्यासंदर्भातील प्रशासकीय निर्णय याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, कारवाईसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासावी आणि दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी कांचन कुलकर्णी यांनी केली आहे. दरम्यान, वीजपुरवठा खंडित होऊन आठ दिवस उलटल्याने कुरेशी कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे. महापालिका प्रशासन या प्रकरणी काय भूमिका घेते, तसेच कुटुंबाचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाची नोंद : वीजपुरवठा खंडित करण्यामागील अधिकृत आदेश, संबंधित कायदेशीर तरतूद आणि महापालिका प्रशासनाची बाजू स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर ती बातमीत समाविष्ट केल्यास वृत्त अधिक वस्तुनिष्ठ होईल.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0